शिरपूर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार अमरिशभाई पटेल व आमदार काशिराम दादा पावरा यांनी केलेली मागणी मंजूर केली असून शिरपूर तालुक्यातील १२,४०६ आदिवासी शेतकरी बांधवांना फार्मर आयडी मंजूर केले आहेत. यामुळे सर्वत्र आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून महाराष्ट्र राज्यातील सर्वच वन जमीन धारक आदिवासी शेतकरी बांधवांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे.
यामुळे शिरपूर तालुक्यासह महाराष्ट्र राज्यातील सर्व १ लाख ८५ हजार वन जमीन धारक शेतकरी बांधवांना मुख्यमंत्री देवाभाऊ पावले आहेत, अशी भावना सर्वत्र निर्माण झाली आहे.
आदिवासी भागातील वन जमीन धारक शेतकरी बांधवांसाठी घेतलेला अलीकडील निर्णय हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून सामाजिक न्यायाचा मोठा टप्पा ठरला आहे. अनेक वर्षांपासून वन सातबारा (अनुसूची-जे) धारक असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना महसुली क्षेत्रातील शेतकऱ्यांप्रमाणे शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नव्हता. यामुळे ते पीक विमा, अनुदान, कर्ज सवलती अशा महत्त्वाच्या योजनांपासून वंचित राहिले होते.
दि. २५ एप्रिल २०२६ रोजी शिरपूर येथे आयोजित कार्यक्रमात माजी मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल व आमदार काशिराम दादा पावरा यांनी ही समस्या थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, सुमारे १२,४०६ आदिवासी शेतकरी फार्मर आयडी (शेतकरी ओळखपत्र) नसल्यामुळे योजनांपासून वंचित आहेत.
या गंभीर मुद्द्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभेतच सर्व मागण्या मंजूर केल्या. विशेष बाब म्हणजे, त्यांनी फक्त घोषणा करून थांबले नाहीत, तर शिरपूर येथून परतताच मंत्रालय स्तरावर तात्काळ निर्णय घेऊन या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे हा निर्णय केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात उतरला आहे. हा निर्णय त्यांनी महाराष्ट्र शासनाकडून तसेच केंद्र शासनाकडून देखील मंजूर करून घेतला आहे.
निर्णयाचे महत्त्व :
या निर्णयामुळे वन जमीन धारक आदिवासी शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे थेट लाभ मिळणार आहेत.
फार्मर आयडी (शेतकरी ओळखपत्र) उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची अधिकृत नोंदणी पूर्ण होईल.
केंद्र सरकारची पी. एम. किसान योजना व राज्य सरकार ची शेतकरी सन्मान योजना, पीक विमा, पीक कर्ज, सोलर योजना, सिंचन विहीर, गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना, शेत मजूर स्वतंत्र नोंदणी योजना, सातबारा व कुप नंबर संबंधीत लाभ, नैसर्गिक आपत्ती मदत, कृषी यांत्रिकी योजना (ट्रॅक्टर, नांगर, टिलर, थ्रेशर, ड्रोन व इतर), १०० टक्के मोफत फळबाग योजना, खरीप पीक योजना, रब्बी पीक योजना, आदिवासी खावटी कर्ज योजना, खत बियाणे योजना, विविध शासकीय अनुदान यांसारख्या केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजना थेट खात्यात मिळतील. शेतकरी ओळखपत्र मंजुरी मुळे वन विभागाच्या जाचक अटींपासून वन जमीन धारक शेतकरी बांधवांची आता पूर्णपणे मुक्तता झाली आहे.
शिरपूर तालुक्यातील महसुली शेतकऱ्यांसोबत वन जमीन धारक शेतकरी बांधवांसाठी खत व बियाणे मागणी व पुरवठा वाढणार असल्याने शिरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना याचा सर्वतोपरी लाभ मिळणार आहे.
‘शिरपूर पॅटर्न’ची निर्मिती :
या निर्णयामुळे शिरपूर तालुका आणि परिसरात मोठा सकारात्मक बदल दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांमध्ये समाधान आणि आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, हा उपक्रम “शिरपूर पॅटर्न” म्हणून ओळखला जात आहे. तात्काळ निर्णय आणि जलद अंमलबजावणी या गोष्टींमुळे हा पॅटर्न राज्यासाठी आदर्श ठरत आहे.
ॲग्रीस्टॅक योजनेचे महत्त्व :
महाराष्ट्र शासनाच्या ‘ॲग्रीस्टॅक’ उपक्रमांतर्गत सर्व शेतकऱ्यांसाठी आधारलिंक शेतकरी ओळखपत्र (फार्मर आयडी) अनिवार्य करण्यात आले आहे. १५ एप्रिल २०२५ पासून विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी हे ओळखपत्र आवश्यक आहे. यापूर्वी वन सातबारा धारक शेतकरी या प्रक्रियेपासून बाहेर होते, परंतु आता तेही या डिजिटल व्यवस्थेत समाविष्ट झाले आहेत.
शेतकऱ्यांची भावना :
या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी शेतकरी बांधवांमध्ये कृतज्ञतेची भावना व्यक्त होत आहे. “मुख्यमंत्री कसा असावा?” या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्या कार्यातून मिळते, असे अनेक शेतकरी सांगत आहेत. शासनाने योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतल्याने त्यांना न्याय मिळाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
हा निर्णय केवळ शिरपूर तालुक्यातील १२,४०६ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण आदिवासी विकासाच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. योजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश यामुळे अधिक बळकट झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कार्यक्षम नेतृत्व, त्वरित निर्णयक्षमता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या गुणांमुळे हा निर्णय राज्याच्या प्रशासनासाठी एक आदर्श ठरत आहे.
