क्राइम ब्लास्ट ब्यूरो
वनहक्क जमिनींच्या प्रलंबित प्रकरणांचा 15 दिवसांत निपटारा करा अन्यथा तुमच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून उपोषणाला बसतो असा निर्वाणीचा इशारा आमदार काशीराम पावरा यांनी नाशिक विभागाच्या महसूल आयुक्तांना दिला.
आमदार काशीराम पावरा, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष के.डी.पाटील, निवृत्त वनाधिकारी एस.के.गवळी यांनी 17 नोव्हेंबरला नाशिक येथे महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. शिरपूर तालुक्यातील ग्रामस्तरीय वनहक्क समितींकडून उपजिल्हास्तरीय समिती व जिल्हास्तरीय समिती धुळे यांचेकडे 17,577 वनदावे सादर करण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी 11,891 दावे मंजूर झाले असून 8,961 दाव्यांचे वितरण ऑक्टोबर 2022 अखेर करण्यात आले आहे. 2,475 दावे अजूनही वितरणासाठी प्रलंबित आहेत. उपविभागीय समितीने अमान्य केलेले 5,758 दावे देखील जिल्हास्तरीय समितीकडे अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहेत. जिल्हास्तरीय समितीकडून सुनावणीसाठी दावेदारांना 2018 मध्ये नोटिसा पाठवल्या, सर्व दावेदार वेळोवेळी सुनावणीस उपस्थितही राहिले. पण जिल्हास्तरीय समितीकडून दावेदारांना अंतिम निर्णय कळविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आदिवासी दावेदार आमदार काशिराम पावरा यांच्याकडे येऊन सातत्याने गार्हाणी मांडून या प्रकरणांत पाठपुरावा करण्याबाबत विनंती करतात.
जिल्हाधिकार्यांकडे पत्रांद्वारे व समक्ष भेटून पाठपुरावा केला असतांनाही फारशी प्रगती झालेली नाही. जिल्हास्तरीय वन हक्क समिती व उपविभागीय समितीचे पुनर्गठण न झाल्याने या दाव्यासंबंधी अंतिम निर्णय होत नाही. त्याचा आढावा घ्यावा, कोणत्या प्रशासकीय बाबींमुळे सर्व दावे प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्याची माहिती घेऊन उपाययोजना करावी अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. मंजूर दाव्यांचे अनुसूची-जे न मिळाल्याने आदिवासी दावेदारांचे अभिलेख्यात पीकपाणी लागत नाही, त्यांना शासनाच्या योजनांचा, विविध सुविधा उदा. विहिरी खोदणे, सिंचन पंप व पाईप, शेती अवजारे इ. पुरवठा लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. बँकांकडून कर्ज मिळण्यास अडथळे येतात. या सर्व प्रलंबित बाबींची गांभीर्याने दखल घ्यावी व 15 दिवसात या प्रकरणांचा निपटारा करावा, अन्यथा नाशिक कार्यालयावर मोर्चा काढून उपोषणास बसेल असा इशारा आमदार काशिराम पावरा यांनी दिला.
यापूर्वीही माजी मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल, आमदार काशिराम पावरा, प्रियदर्शिनी सहकारी सूतगिरणीचे चेअरमन भूपेशभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली सातत्याने आदिवासी बांधवांच्या वनदावे हक्क संदर्भात प्रयत्न केले जात आहेत.
