क्राईम ब्लास्ट ब्यूरो
आदिवासी वन अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांना वायदा करूनही प्रशासन अनुसूची जे म्हणजे वन सातबारा देत नसल्यामुळे शिरपूरचे आमदार नाराज झाले असून त्यांनी जाहीर पत्रकाद्वारे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांची 1 जुलै 2022 रोजी जयंती निमित्त सर्वत्र कृषी दिन म्हणून जिल्हाधिकारी तसेच विविध खात्याप्रमुखांनी दौरे काढून प्रबोधनपर व्याख्याने, कृतीयुक्त सहभाग असलेली प्रात्यक्षिके दाखवून साजरा केला जात असताना वन हक्क कायद्याबाबत मात्र प्रशासनाने पूर्णतः अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. या कृषी दिनी शेतकरी, शेतमजूर तसेच आदिवासी शेतकरी पूर्णतः उपेक्षित राहिला आहे.
ज्या पारंपारिक आदिवासी बांधवाला शेतकरी म्हणून दर्जा मिळावा यासाठी शिरपूर तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी जनज शर्मा यांची भेट घेऊन अनेक मागण्यांचे निवेदन दिले होते. त्यांनी आश्वासन दिले होते की, 30 जून 2022 पर्यंत आदिवासी बांधवांना ‘अनुसूची-जे’ (वन सातबारा उतारा) देण्यात येईल. परंतु, आजपर्यंत तशी प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नाही. वन विभागाचे मुख्य वनसंरक्षक श्री पगारे यांच्या मार्फत माहिती मागविली असता महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशानुसार लोकप्रतिनिधी, आमदार यांच्या हस्ते ‘अनुसूची-जे’ चे वाटप केले जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी यांच्या हक्कासाठी वन हक्क कायदा संसदेत सन 2006 मध्ये मंजूर करण्यात आला असून त्याचे पालकत्व राज्यपाल महोदय यांच्याकडे असून देखील कोणत्याही प्रकारची मदत वेळेवर होताना दिसून येत नाही. इतर जिल्ह्यात ‘अनुसूची-जे’ चे वाटप होऊन त्या वन सातबारावर पीकपेराची नोंदी लावण्यात आले आहेत.
शिरपूर तालुक्यातील वनविभागाने वन सातबारे, वन हक्क धारकाकडे मुदतीत पोहच करावे. पेरणीचा खरिपाचा हंगामा सुरू झाला असून कमीत कमी इतके तरी पुण्याचे काम संबंधित महसूल व वन अधिकाऱ्यांकडून व्हावे अशी आदिवासी समाजाने अपेक्षा व्यक्त केली आहे. प्रशासनाने आदिवासी समाजाचा अपेक्षाभंग करू नये असे आमदार काशिराम पावरा यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
