स्वतः तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी शिक्का ‘फेक’ घोषित करूनही गुन्हा दाखल करायला यंत्रणा का कचरतेय? धुळ्याला ‘तुकाराम मुंढें’सारखा डॅशिंग अधिकारी लाभणार का? तक्रारदार संदीप जमादार यांचा थेट सणसणीत जाब!
शिरपूर (धुळे): करोडो रुपयांची शेतजमीन (गट नं. ३५/२) बळकावण्यासाठी थेट सरकारच्या दंडाधिकारी खुर्चीचा बनावट आणि बोगस शिक्का तयार करणाऱ्या एका हायप्रोफाईल संघटित गुन्हेगारी टोळीचा पर्दाफाश होऊनही मुख्य सूत्रधारांवर गुन्हा दाखल करायला यंत्रणा एवढी का घाबरत आहे? चक्क एका निवृत्त नायब तहसीलदाराने भूमाफियांशी हातमिळवणी करून “Executive Magistrate, Shirpur” चा खोटा शिक्का, बनावट मोहोर आणि खोटा नोंदणी क्रमांक (No./POL/SR/५०३८/२०१७) तयार केल्याचे शासकीय तपासात अधिकृतपणे उघड झाले आहे. “मा. मुख्य तहसीलदार महेंद्र माळी साहेबांनी स्वतः लेखी स्वरूपात हा शिक्का ‘बोगस’ असल्याचा अहवाल दिल्यानंतर आणि मा. उच्च न्यायालयाचा १२ पानांचा अंतिम निकाल हातात असूनही, या ७ आरोपींच्या टोळीविरुद्ध तात्काळ कडक काउंटर FIR दाखल करण्याचे आदेश महसूल आणि पोलीस प्रशासनाकडून का रोखले जात आहेत? कायदा आणि अधिकार्यांना अवैध धंदेवाल्यांनी विकत घेतले आहे का? धुळे जिल्ह्याला भ्रष्टाचाराचा समूळ उच्चाटन करणारे मा. तुकाराम मुंढे साहेबांसारखे कडक अधिकारी कधी लाभणार?” असा जाहीर आणि ज्वालामुखी सवाल पीडित तक्रारदार श्री. संदीप प्रेमसिंग जमादार आणि धुळ्याच्या जनतेने उपस्थित केल्याने संपूर्ण धुळे जिल्हा प्रशासन हादरले आहे . हे आहेत त्या संघटित टोळीतील ७ मुख्य आरोपी (नावासह):१) अजितसिंग नवनीतसिंग राजपूत (पती / खोटा खटला रचणारा मुख्य सुत्रधार आणि पडद्यामागील मुख्य ‘मास्टरमाइंड’)२) सरलाबाई अजितसिंग राजपूत (जमीन मालक / अधिकृत खरेदीखत लिहून देणारी व नंतर कट रचणारी मुख्य आरोपी)३) मयुरेश्वर अजितसिंग राजपूत (मुलगा / बनावट दस्तऐवजावरील खोटा साक्षीदार)४) गणेश बाबूराव सूर्यवंशी (तत्कालीन निवृत्त नायब तहसीलदार, शिरपूर – पदाचा गैरवापर करून बोगस सरकारी शिक्का व खोट्या नोंदी करून देणारा मुख्य सरकारी भागीदार)५) सुरेश देसर्डा (पोलिसांची व न्यायालयाची दिशाभूल करणारा खोटा साक्षीदार)६) अशोक देसर्डा (खोट्या गुन्हेगारी कटात आणि साक्षी पुराव्यांत सामील व्यक्ती)… आणि ७) फकिरा नागू पाटील (राजपूत टोळीचा भागीदार व खोटा साक्षीदार) बोगस शिक्के नक्की कोणत्या कारखान्यात किंवा कोणाच्या घरी बनवले? (तक्रारदाराचा मोठा खुलासा)या संपूर्ण रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार आणि मास्टरमाइंड अजितसिंग नवनीतसिंग राजपूत हा असून, त्याने स्वतःचा छुपा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी ही संपूर्ण गुन्हेगारी साखळी उभी केली आहे. संशयित निवृत्त नायब तहसीलदार गणेश सूर्यवंशी याने पोलिसांना दिलेल्या जबाबात ‘लिपिकाने नोंद केली’ अशी कहाणी रचली होती, पण मा. मुख्य तहसीलदार महेंद्र माळी साहेबांच्या अधिकृत आरटीआय (RTI) पत्राने या दाव्याचा अक्षरशः चुराडा केला आहे! तहसीलदारांनी लेखी दिले आहे की, “सन २०१३ पासूनच सर्व प्रतिज्ञापत्रे ऑनलाईन कॉम्प्युटर प्रणालीने होत असल्याने कार्यालयात मॅन्युअल रजिस्टर ठेवण्यातच आलेले नाही आणि दस्तऐवजावरील हा शिक्का पूर्णपणे बोगस आहे!”
जनतेचा सर्वात मोठा सवाल: जेव्हा २०१३ पासून मुख्य तहसीलदार कार्यालयात प्रतिज्ञापत्राचे मॅन्युअल रजिस्टर ठेवणेच बंद झाले होते, तेव्हा २०१७ मध्ये या दस्तऐवजावर मारलेला हा गोल बोगस शिक्का नक्की कोणत्या खाजगी कारखान्यात किंवा कोणत्या आरोपीच्या घरात रबरी स्टॅम्प बनवणाऱ्या यंत्राद्वारे तयार करण्यात आला? पोलीस प्रशासन या ७ आरोपींच्या घरांवर तात्काळ छापे टाकून ते बनावट शिक्के जप्त करणार का? तो बोगस शिक्का बनवून देणारा खाजगी व्यावसायिक कोण, त्याचे नाव पोलीस प्रशासन जाहीर करणार का? अवैध धंदे चालवणाऱ्या या टोळीचा कायदा आणि प्रशासनावर वचक राहिला नाही का? पडद्यामागे आरोपींशी आणि त्या भ्रष्ट निवृत्त अधिकाऱ्याशी काही ‘मोठी आर्थिक डील’ किंवा प्रशासकीय लागेबंध आहेत का? अशी शंका घेण्यास वाव का दिला जात आहे? मा. उच्च न्यायालयाने भूमाफियांची मस्ती जिरवली!या बोगस शिक्क्याच्या जोरावर राजपूत टोळीने संदीप जमादार यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी बेकायदेशीर सावकारीचा खोटा गुन्हासुद्धा दाखल केला होता. परंतु, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Criminal Application No. 23 of 2025) सर्व १२ पानांचा सणसणीत निकाल देत तो खोटा गुन्हा कचऱ्याच्या डब्यात फेकून दिला आहे! उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संदीप जमादार यांनी ₹९०,५३,०००/- चा कायदेशीर मोबदला बँकेद्वारे (HDFC बँक) अदा करून ही जमीन खरेदी केली असून तेच याचे १००% कायदेशीर मालक आहेत. प्रतिपक्षाने केवळ वैयक्तिक सूड उगवण्यासाठी सरकारी आणि फौजदारी यंत्रणेचा बेकायदेशीर गैरवापर केला आहे.सर्व अधिकृत सरकारी पुरावे समोर असतानाही मुख्य काउंटर गुन्हा दाखल करण्यास स्थानिक पातळीवर कमालीची दिरंगाई होत आहे. शिरपूरचे भाग्यविधाता आदरणीय माजी शिक्षण मंञी अमरीशभाई पटेल साहेब आदरणीय पणन व राज्यशिस्टाचार मंञी जयकुमार रावल साहेब या शासकीय व न्यायालयीन फसवणुकीच्या महाघोटाळ्यात लक्ष घालून पीडित संदीप जमादार यांना न्याय मिळवून देणार का? की महसूल आणि पोलीस प्रशासन अशाच प्रकारे ढिम्म राहून भ्रष्टाचाऱ्यांना सुप्त पाठबळ देणार? याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे!
