💥महसूलच्या शिक्क्यावर पोलिसांचा नंबर अन् फोटो चक्क ‘हॉटेलच्या बेडवरचा’; शिरपुरात बोगसगिरीचा ‘क्लायमॅक्स’ उघड!💥 🤔निवृत्त नायब तहसीलदारावर गुन्हा दाखल होणार का? की पाठीशी घालणारी ती ‘अदृश्य शक्ती’ त्याला वाचवणार? तहसीलदार महेंद्र माळी साहेब, जनतेला उत्तर द्या! 🔥शिरपूर तालुक्यातील शेतकरी आणि कष्टकरी बांधवांनो, आता तरी डोळे उघडा! तुमच्या जमिनी आणि तिजोऱ्या कुलूप लावून बंद करून ठेवा! कारण जर उद्या तुमच्या सातबाऱ्यावर किंवा जमिनीच्या कागदावर कोणी असा बनावट सरकारी शिक्का मारून तुमची कोट्यवधींची मालमत्ता लाटली, तर हे भ्रष्ट प्रशासन तुम्हाला न्याय देण्याऐवजी ‘फाईल’ दाबण्यात आणि गुन्हेगारांशी ‘आर्थिक डील’ करण्यात व्यस्त राहील 🔍! शिरपूर तहसील कार्यालयात शासकीय दप्तराची, नियमांची आणि जनतेची उघड्याडोळ्याने फसवणूक करणारा, थेट गृह मंत्रालयाची झोप उडवणारा एक अत्यंत खळबळजनक घोटाळा ६ तीक्ष्ण पुराव्यांसह उघडा पडला आहे.
३० लाख रुपयांच्या ५% महिना व्याजाच्या (वार्षिक ६०% दरोडा) काळ्या करारावर चक्क ‘Executive Magistrate Shirpur’ (कार्यकारी दंडाधिकारी) चा महसूलचा गोल शिक्का मारला गेला. पण कायदे धाब्यावर बसवून त्या शिक्क्यासमोर आवक क्रमांक मात्र चक्क ‘NO/POL/SR/5038/2017’ असा पोलीस खात्याचा बोगस क्रमांक लिहिला गेला आहे.💥 प्रशासन आणि भ्रष्टाचाऱ्यांचे वस्त्रहरण करणारे ५ सर्वात मोठे कायदेशीर सवाल:
१) २०१३ पासून ऑनलाईन, मग २०१७ मध्ये ‘ऑफलाईन’ काळा कारभार कसा? तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी स्वतः अधिकृत पत्रात लेखी दिले आहे की सन् २०१३ पासून सर्व प्रतिज्ञापत्रे व नोंदी ऑनलाईन पद्धतीने झालेल्या आहेत. जर सर्व काही ऑनलाईन अनिवार्य होते, तर मग कोणत्याही ऑनलाईन नोंदणीशिवाय, बारकोडशिवाय २०१७ मध्ये हा बोगस दस्तऐवज ‘ऑफलाईन’ पद्धतीने शासकीय प्रणालीला डावलून कार्यालयाबाहेर कसा काय तयार करण्यात आला?
२) तो लाचखोर ‘कारकून’ (लिपिक) कोण? त्याचे नाव जबाबात का लपवले? निवृत्त नायब तहसीलदार गणेश सूर्यवंशी याने आर्थिक गुन्हे शाखेसमोर जबाब दिलेल्या अधिकृत जबाबात म्हटले आहे की, “कार्यालयीन संबंधित लिपिकाने (कारकुनाने) नोंदवहीत नोंद करून तो कागद स्वाक्षरीसाठी आणला होता.” जर कार्यालयातील लिपिकाने नोंद करून कागद आणला होता, तर मग त्या भ्रष्ट कारकुनाचा शोध महसूल प्रशासनाने आतापर्यंत का घेतला नाही? त्याला पाठीशी घालण्यामागे कोणाचा वरदहस्त आहे?
३) नोंद नक्की कोणत्या बोगस रजिस्टरमध्ये केली? ते रजिस्टर गेले कुठे? तहसील कार्यालयाच्या अधिकृत अभिलेख शाखेने १६/०२/२०२६ रोजीच्या पत्रात लेखी उत्तर दिले आहे की, या प्रतिज्ञापत्राची कसून शोध घेतला असता कोणतीही नोंद आढळून येत नाही! जर रजिस्टरमध्ये नोंदच नव्हती, तर मग त्या कारकुनाने नक्की कोणत्या ‘बोगस’ नोंदवहीत नोंद केली? हा पोलिसांची आणि कायद्याची दिशाभूल करण्याचा गुन्हा नाही का?
४) महसूलच्या शिक्क्यावर पोलीस खात्याचा ‘POL/SR’ कोड आलाच कसा? शासकीय नियमांनुसार “POL” (Police) आणि “SR” (Special Report) हे कोड फक्त आणि फक्त पोलीस विभाग आपल्या गुन्हे नोंदवहीत वापरतो. महसूल किंवा दंडाधिकारी कार्यालयाचा या कोडशी दूरवरचा संबंध नाही! पत्रात स्वतः तहसीलदारांनी मान्य केले आहे की ही मोहर/शिक्का इकडील कार्यालयाशी संबंधित नाही! मग पोलीस ठाण्यातील २०१७ च्या रेकॉर्डमधील ‘५०३८’ क्रमांकाची फाईल चोरून हा बनावट नंबर महसूलच्या शिक्क्यावर छापण्याचा सुसंघटित गुन्हेगारी कट कोणी रचला?
५) पासपोर्ट ऐवजी चक्क ‘हॉटेलमधील बेडवरचा’ फोटो कसा दिसला नाही? प्रतिज्ञापत्रावर अधिकृत पासपोर्ट फोटो बंधनकारक असताना, या कागदावर पीडित संदीप जमादार यांचा हॉटेलच्या खोलीतील बेडवर बसलेला, पाठीमागे खिडकीचे पडदे असलेला खाजगी कॅज्युअल फोटो क्रॉप करून लावला गेला आहे! डोळे असून दंडाधिकाऱ्याला आणि त्या कारकुनाला हा अवैध फोटोचा फरक कसा दिसला नाही? की ‘लक्ष्मी’ दर्शन💰 झाल्यामुळे डोळे बंद झाले होते?🧐 फाईल दाबण्यासाठी आणि तडजोडीसाठी तहसीलदारांची संशयास्पद धडपड!
मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाने २३ एप्रिल २०२६ रोजी हा काळा दस्तऐवज पूर्णपणे अवैध, बेकायदेशीर व संशयास्पद ठरवून रद्दबातल केला आहे.
मा. प्रांत अधिकाऱ्यांनी (SDO) ५ मे २०२६ रोजी कडक पत्र काढून या प्रकरणावर सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तरीही शिरपूरचे तहसीलदार महेंद्र माळी हे दोषी निवृत्त अधिकारी आणि त्या अज्ञात लाचखोर कारकुनावर थेट एफ आय आर दाखल करण्याऐवजी फाईल फक्त ‘आस्थापना’ ते ‘फौजदारी’ शाखेत गोल फिरवून वेळ मारून नेत आहेत! कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी या प्रकरणाची तीव्रता कमी करून संपूर्ण विषय कायदेशीर कचाट्यातून बाहेर काढण्याचा आणि “प्रकरण मिटवण्यासाठी” प्रशासकीय प्रयत्न सुरू असल्याची दाट शंका येत आहे! साहेब, शासकीय शिक्क्यांची बनावटगिरी आणि ३० लाखांची अवैध सावकारी हा काय तुमचा घरचा वाद आहे का जो असा रेंगाळत ठेवला आहे? ३ वर्षे एकाच जागेवर ठाण मांडून बसलेल्या तहसीलदारांची या भ्रष्ट टोळीसोबत नक्की किती खोक्यांची ‘आर्थिकंंंं डील’ झाली आहे, असा आक्रमक सवाल आता जनता विचारत आहे!
📢 नामदार जयकुमार रावल साहेब व भाग्यविधाते अमरीशभाई पटेल साहेबांना जनतेचा जाहीर साद!
१) मा. नामदार जयकुमार रावल साहेब (पणन व शिष्टाचार मंत्री): रावल साहेब, शिरपूर तालुक्यात शासकीय शिक्क्यांची चोरी करून, बोगस नंबर टाकून सर्वसामान्य जनतेला लुटले जात आहे आणि विद्यमान तहसीलदार त्यावर पांघरूण घालत आहेत. यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होत आहे. तरी आपण या भ्रष्ट तहसीलदाराची तात्काळ हकालपट्टी करण्याचे आदेश द्यावेत!
२) मा. अमरीशभाई पटेल साहेब (माजी शिक्षण मंत्री व शिरपूरचे भाग्यविधाता): भाई, तुम्ही शिरपूर कायापालट केला, तालुक्याला वैभव मिळवून दिले आणि जनतेचे भाग्यविधाते म्हणून ओळख निर्माण केली! पण तुमच्याच शिरपूर तालुक्यात महसूल दप्तराची अशी हुकूमशाही आणि फसवणूक सुरू आहे. या भ्रष्ट टोळीमुळे शिरपूरकरांवर अन्याय होत आहे. तरी आपण तात्काळ यात हस्तक्षेप करून संबंधित दोषी निवृत्त नायब तहसीलदार, लाचखोर लिपिक यांच्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचे आणि संशयास्पद तहसीलदाराची तात्काळ उचलबांगडी करण्याचे कडक आदेश प्रशासनाला द्यावेत, हीच संपूर्ण शिरपूरकरांची आग्रही मागणी आहे!भ्रष्ट यंत्रणेच्या चिंधड्या उडवणारी ही पोस्ट इतकी शेअर करा की जोपर्यंत त्या लाचखोर कारकुनाचे नाव जाहीर होत नाही, तहसीलदारांची हकालपट्टी होत नाही आणि दोषीवर गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत महसूल प्रशासनाची झोप उडाली पाहिजे!
💥भाग 03💥
