ऐन खरीप हंगामाच्या तोंडावर धुळे जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बेमुदत बंद पुकारल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. शासनाचे जाचक नियम आणि खत कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून हा संप पुकारण्यात आला आहे. खत कंपन्यांकडून युरियासोबत इतर अनावश्यक खते घेण्याची केली जाणारी सक्ती, अनधिकृत एचटीबीटी बियाण्यांची होणारी सर्रास विक्री, साथी पोर्टल ॲपच्या माध्यमातून बियाणे विक्रीची सक्ती, आणि नवीन लागू होणारे जाचक बियाणे व कीटकनाशके कायदे याविरोधात विक्रेत्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. यासोबतच, शासनाने परवाना दिलेला आणि कंपन्यांकडून आलेला सीलबंद माल विकूनही जर बियाणे किंवा खतांचे सॅम्पल फेल गेले, तर थेट किरकोळ विक्रेत्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात, ही कारवाई थांबवण्याची प्रमुख मागणी असोसिएशनकडून करण्यात आली आहे.
कृषी सेवा केंद्र चालकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या जाचक अटींमुळे केवळ विक्रेत्यांचेच आर्थिक नुकसान होत नाही, तर शेतकरीही नाहक भरडला जात आहे. खत कंपन्यांच्या ‘लिंकिंग’ धोरणामुळे शेतकऱ्यांना पैशांची कमतरता असतानाही अनावश्यक खते घ्यावी लागतात, ज्यामुळे त्यांना कर्ज काढावे लागते. तसेच यामुळे बाजारात युरियाचा कृत्रिम तुटवडा आणि काळाबाजार निर्माण होऊन शेतकऱ्यांना चढ्या भावाने खते खरेदी करावी लागत आहेत. विक्रेत्यांची शेतकऱ्यांप्रती पूर्ण सहानुभूती असली तरी, शासनाचे डोळे उघडण्यासाठी हा संप अपरिहार्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत शासन या जाचक नियमांमध्ये शिथिलता आणून मागण्या मान्य करत नाही आणि तसे लेखी आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत हा बेमुदत बंद असाच सुरू राहील, असा ठाम इशारा कृषी सेवा केंद्र चालकांनी दिला आहे.
