क्राइम ब्लास्ट ब्यूरो
शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी बांधवांच्या वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क दाव्यासंबंधात नियोजित मोर्चा आचारसंहितेमुळे पुढे ढकलण्यात आला आहे. मात्र आचारसंहितेनंतर मोर्चा निघणारच असे आमदार काशीराम पावरा यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हास्तरीय प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे तब्बल पाच हजार 780 वनदावे अमान्य केले आहेत. दावे नामंजूर केल्याची कारणेदेखील अत्यंत त्रोटक आहेत. प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी न करताच एकतर्फी निर्णय देऊन आदिवासींवर अन्याय झाला आहे. याविरोधात 10 जानेवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र देऊन मोर्चा काढण्याचा इशारा आमदार काशीराम पावरा यांनी दिला होता. मात्र नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक असल्याने आचारसंहितेच्या कारणास्तव मोर्चा काढता येणार नाही असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आचारसंहिता कालावधी संपल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल असे आ.पावरा यांनी सांगितले. तसेच आचारसंहिता संपुष्टात येईपर्यंत वनविभागाकडे पुरेसा कालावधी आहे, त्याचा उपयोग करुन त्यांनी आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी अपेक्षाही आ.पावरा यांनी व्यक्त केली.