क्राईम ब्लास्ट ब्यूरो
शिरपूर तालुक्यातील पेसा गावांना महसूल गावे म्हणून घोषित करण्याच्या मागणीसाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांची आ. अमरिशभाई पटेल, आ. काशिराम पावरा यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ सोमवारी घेणार भेट घेणार असून विविध मागण्यांबाबत चर्चा करून निवेदन देण्यात येणार आहे.
शिरपूर तालुक्यातील दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील आदिवासी समाजाचे लोक गेल्या अनेक वर्षांपासून वाडा, पाडा, वस्त्या, गावे, समूह खेडे हे ब्रिटिश पूर्व काळापासून या ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेतीवर आधारित आहे. या आदिवासी बांधवांची निसर्गाशी निगडित, प्राकृतिक अशी जीवनशैली असून त्यांची रूढी, परंपरा, संस्कृती व प्राकृतिक सान्निध्यात विखुरलेल्या स्वरूपात राहण्याची एक वेगळीच ओळख आहे. म्हणून शासनाच्या पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 अंतर्गत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत नियम 2014 अन्वये शासनाने शिरपूर तालुक्यातील वाडा, पाडा, गाव समूहांना पेसा गाव म्हणून घोषित केलेले आहे. अतिशय खडतर, दुर्गम भागात प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिती जीवन जगणाऱ्या आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिरपूर तालुक्यातील घोषित करण्यात आलेल्या या पेसा गावांना महसुली गावे म्हणून जाहीर करून महसुली गावाचा दर्जा प्राप्त करून द्यावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्याचे माजी शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री आमदार अमरिशभाई पटेल, तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी बांधवांचे शिष्टमंडळ सोमवारी महामहिम राज्यपाल भगतसिंह कोशारी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ना. एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत.
शासनाने पेसा गावांना महसुली गावांचा दर्जा देण्यासह आदिवासी बहुल अशा शिरपूर तालुक्यातील अनेक आदिवासी वन हक्क दावेदारांचे वन हक्क प्रस्ताव उपविभागीय स्तरीय समिती शिरपूर व जिल्हास्तरीय समिती धुळे यांच्याकडे गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून वन दावे प्रलंबित असून दावे मंजूर होण्यासाठी संबंधितांना आदेश व्हावेत, तसेच मंजूर झालेल्या वैयक्तिक वनदाव्यांपैकी अनेक दावेदारांचे प्रत्यक्ष ताबात असलेल्या वनदाव्याच्या प्रत्यक्ष वनक्षेत्रापैकी ज्यांच्याकडे दहा एकर पर्यंत क्षेत्र आहे संबंधित मंजुरी देणाऱ्या समितीकडून कमी प्रमाणात क्षेत्र मंजूर करण्यात आलेले आहे. म्हणजेच मंजूर केलेले क्षेत्र व प्रत्यक्ष उपभोगातील क्षेत्र याच्यात मोठे तफावत आहे. त्यामुळे वन हक्क दावेदारांमध्ये असंतोष आहे, याबाबत वन हक्क दावेदार त्यांच्या स्तरावर प्रयत्नशील असून उपविभागीय व जिल्हास्तरीय वन हक्क समितीकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याने शासन स्तरावरून याबाबत योग्य ती अंमलबजावणी व्हावी.
शिरपूर तालुक्यातील अनेक रस्ते दर्जोन्नत होणे बाबत व योजनाबाह्य रस्ते विकास योजना सन 2021- 2041 मध्ये समावेश करण्यात यावा याबाबतचा प्रस्ताव अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक सार्वजनिक बांधकाम मंडळ धुळे यांच्यामार्फत मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग कोकण यांच्याकडे सादर करण्यात आलेला आहे. शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी दुर्गम व ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जोन्नत झाल्यास तालुक्यात चांगल्या प्रकारे दळणवळणाची सुविधा निर्माण होईल. या भागात राहणाऱ्या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल, परिसरात पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल म्हणून तालुक्यातील रस्ते दर्जोन्नत प्रस्ताव मंजूर व्हावा.
अशा विविध मागण्यांसाठी सोमवारी 8 ऑगस्ट 2022 रोजी सकाळी 11 वाजता आमदार अमरिशभाई पटेल, तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा, आदिवासी बांधवांच्या पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन देणार आहेत.
