क्राईम ब्लास्ट ब्यूरो
महाराष्ट्र शासन राजपत्रातील तरतुदीनुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्रासाठी मुद्रांक पत्राची (स्टॅम्प पेपर) मागणी करू नये, अशा आशयाचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सेतू समितीचे अध्यक्ष जलज शर्मा यांनी दिले आहेत.
मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञा पत्र सादर करताना नागरिकांकडून मुद्रांक कागदपत्राची मागणी करू नये अर्थात मुद्रांक शुल्काची मागणी करू नये. राजपत्रातील आदेशान्वये शासनाने शासकीय कार्यालये व न्यायालयांसमोर दाखल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांवर मुद्रांक शुल्क माफ केलेले आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
