शिरपूर :- शिरपूर तहसील कार्यालयात तब्बल ३० लाख रुपयांच्या खासगी व्यवहारासाठी बनावट सरकारी राजमुद्रेचा वापर झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात संबंधित दस्तऐवजावर उमटविण्यात आलेला शिक्का कार्यालयाशी संबंधित नसल्याचे खुद्द तहसीलदारांनी लेखी पत्राद्वारे स्पष्ट केल्याने प्रशासनातील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तक्रारदार संदीप प्रेमसिंग जमादार यांनी माहिती अधिकारातून मागविलेल्या माहितीनुसार, १३ जुलै २०१७ रोजी ३० लाख रुपयांच्या प्रतिज्ञापत्रावर दरमहा ५ टक्के, म्हणजे वार्षिक ६० टक्के व्याज आकारण्याची अट नमूद करण्यात आली होती. या प्रतिज्ञापत्रावर नायब तहसीलदारांची स्वाक्षरी व सरकारी मोहोर असल्याचे दर्शविण्यात आले होते.
तहसीलदारांनी १६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या पत्रात (१) अधिकार नसताना स्वाक्षरी: ५ रुपये शेकडा व्याजाच्या प्रतिज्ञापत्रावर साक्षांकित करण्याचे कोणतेही अधिकार नायब तहसीलदारांना दिल्याची नोंद कार्यालयात नाही.
(२) नोंदच गहाळ: १३/०७/२०१७ रोजीच्या त्या ३० लाखांच्या प्रतिज्ञापत्राची कोणतीही नोंद तहसीलच्या अभिलेख कक्षात आढळलेली नाही.
(३) शिक्का ‘बनावट’ असल्याचे मान्य: सदर दस्तऐवजावर मारलेली मोहोर/शिक्का (No. POL/SR/५०३८/२०१७) हा “कार्यालयाशी संबंधित नाही”, असे तहसीलदारांनी लेखी स्वरूपात स्पष्ट केले आहे.त्यामुळे तहसील कार्यालय दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याऐवजी तक्रारदाराचीच अडवणूक केली जात असल्याने “तहसील कार्यालय अवैध धंदे चालवनारे चालवत आहेत का ?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.संबंधित प्रतिज्ञापत्रावर साक्षांकित करण्याचे अधिकार नायब तहसीलदारांना देण्यात आल्याची कोणतीही नोंद उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच या दस्तऐवजाची अभिलेख शाखेत कोणतीही नोंद आढळून आलेली नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दस्तऐवजावरील ‘No. POL/SR/5038/2017’ असा शिक्का कार्यालयाशी संबंधित नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, संबंधित नायब तहसीलदारांनी आर्थिक गुन्हे शाखेसमोर दस्तऐवजावरील स्वाक्षरी स्वतःची असल्याचे कबूल केल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. तरीही दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी तक्रारदारांचीच टोलवाटोलवी केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात फौजदारी गुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेतून बाद झाला असला, तरी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार प्रशासकीय कारवाईचा मार्ग खुला असल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
