शिरपूर | प्रतिनिधी/- शिरपूर तहसील कार्यालय सध्या एका गंभीर आणि संतापजनक प्रकरणामुळे चर्चेत आले आहे. तब्बल ३० लाख रुपयांच्या बेकायदेशीर सावकारी व्यवहारासाठी चक्क शासकीय शिक्क्याचा वापर करण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला असून, या प्रकरणात निवृत्त नायब तहसीलदाराचे नाव पुढे आल्याने प्रशासनाची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्हात सापडली आहे.
“NO./POL/SR/5038/2017” असा क्रमांक असलेला कथित सरकारी शिक्का वापरून कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवहाराला मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानेही अवैध ठरवल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून शासकीय यंत्रणेच्या दुरुपयोगाचा गंभीर नमुना मानला जात आहे.
या प्रकरणात सर्वात मोठा सवाल म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्याने पोलिसांसमोर स्वाक्षरी केल्याची कबुली दिल्यानंतरही अजून एफआयआर दाखल का झाला नाही? तहसील कार्यालयाकडून नोटीस देऊन १५ दिवस उलटले, मात्र कारवाई मात्र शून्य! त्यामुळे तहसीलदार महेंद्र माळी यांच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, प्रांत अधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतरही फाईल एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत फिरत असल्याची चर्चा आहे. “कारवाई”पेक्षा “फाईल फिरवा” मोहीम सुरू असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. प्रशासन दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे का? असा संतप्त सवाल आता शिरपूरकर विचारू लागले आहेत.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित अधिकारी तब्बल तीन वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत. एवढ्या गंभीर आरोपांनंतरही त्यांची बदली होत नसल्याने “कोणाचा वरदहस्त आहे?” अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
शिरपूरच्या नागरिकांनी आता या प्रकरणात पारदर्शक चौकशी, तात्काळ एफआयआर आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. अन्यथा हा संताप रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही नागरिकांकडून दिला जात आहे.
